Hit And Run Law: आखिर क्यों सड़कों पर उतरे Truck Driver जानिए क्या है पूरी खबर

Hit And Run: हिट एंड रन के मामलों में लगाम कसने के लिए नया कानून तो आया है, लेकिन इसके साथ ही विरोध का शोर भी उठा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस नए कानून में क्या है और क्यों इसे लेकर तूफान मचा हुआ है।

क्या है नया कानून?

Indian Judicial Code 2023 के तहत नए प्रावधान लाए गए हैं, जिसमें Hit And Run को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब अगर कोई दुर्घटना करता है और मौके से भागता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही उसे driving license भी रद्द हो सकता है। इससे पहले ऐसी सख्त सजा का प्रावधान नहीं था।

क्यों हो रहा है विरोध?

ट्रक ड्राइवर यूनियन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस कानून का जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून एक तरफा है और ड्राइवरों पर बहुत अधिक दबाव बनाता है। वे कई कारण बताते हैं:

अनजाने में हुई गलती का सख्त सजा:

कई बार सड़क की खराब स्थिति, वाहन में तकनीकी खराबी या अचानक आने वाले जानवर के कारण अनजाने में दुर्घटना हो सकती है। नए कानून के हिसाब से ऐसे मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान है, जो उन्हें अनुचित लगता है।

भीड़ का खतरा: 

कई दुर्घटनाओं के बाद आक्रोशित भीड़ मौके पर मौजूद हो सकती है। ऐसे में मदद करने की बजाय खुद ड्राइवर पर हमला हो सकता है। विरोध करने वाले यह कहते हैं कि ऐसे हालात में भागने को ही विकल्प समझा जाता है, और इस वजह से अब उन्हें सख्त सजा का डर होगा। 

जांच प्रक्रिया पर संदेह: 

ड्राइवर यह भी दावा करते हैं कि मौजूदा पुलिस व्यवस्था में निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं है। उनके मुताबिक, कई बार गलत आरोप भी लगाए जा सकते हैं, जो उनके लिए अन्याय होगा।

आर्थिक बोझ: 

नया कानून न केवल सजा का प्रावधान करता है, बल्कि जुर्माना भी लगाता है। ड्राइवरों का तर्क है कि पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल होने के कारण उनके लिए इतना जुर्माना वहन करना मुश्किल होगा।

सरकार का पक्ष:

सरकार का मानना है कि हिट एंड रन मामलों की बढ़ती संख्या के लिए कुछ हद तक चालकों का रवैया भी जिम्मेदार है। वे नए कानून को सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का जरूरी कदम मानते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि सख्त सजा से चालक रफ्तार बढ़ाने, नशे में गाड़ी चलाने जैसे लापरवाही भरे कामों से बचेंगे।

आगे का रास्ता:

सरकार और विरोध कर रहे गुटों के बीच बातचीत चल रही है। यह देखना होगा कि सरकार इस कानून में कोई बदलाव करती है या नहीं। साथ ही जरूरी है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार लाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।

इस नए कानून से जुड़े कई पहलू अभी विवाद का विषय हैं। सड़क सुरक्षा और न्याय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और आने वाले समय में यह साफ होगा कि इन दोनों के बीच सरकार कैसे संतुलन बनाएगी।